हरियाणा में बिल नहीं भरते उपभोक्ता सरकार के 6500 करोड़ अटके

शहरियों के मुकाबले ग्रामीणों की तरफ ज्यादा बिल बकाया
उद्योगपतियों की तरफ साढे आठ सौ करोड़ बकाया

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद उपभोक्ता बिजली के बिल नहीं भर रहे हैं। आज हालात यह हैं कि कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं की तरफ सबसे कम तो घरेलू उपभोक्ताओं की तरफ सबसे अधिक बकाया राशि खड़ी है। प्रदेश सरकार द्वारा दो दिन पहले सरचार्ज माफी योजना शुरू की गई है। 

इससे पहले दक्षिण हरियाणा तथा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगमों ने सरकार को बकाया राशि के संबंध में एक रिपोर्ट बनाकर भेजी है। जिसके अनुसार उपभोक्ताओं की तरफ सरचार्ज समेत 6523.98 करोड़ रुपये बकाया खड़े हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक 12 लाख छह हजार 601 ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं की तरफ 2792.93 करोड़ रुपये मूल राशि बकाया है। इस पर 1276.89 करोड़ रुपये सरचार्ज लग चुका है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र के चार लाख 64 हजार 550 घरेलू उपभोक्ताओं की तरफ 685.44 करोड़ बकाया है। इस पर 74.38 करोड़ सरचार्ज के साथ यह राशि 759.82 करोड़ हो चुकी है। 
नॉन डोमैस्टिक श्रेणी के दो लाख 21 हजार 327 उपभोक्ताओं की तरफ 572.65 करोड़ बकाया है। जिस पर 72.88 करोड़ का सरचार्ज लगने के बाद यह राशि बढक़र 645.54 करोड़ तक पहुंच चुकी है।
कृषि क्षेत्र के दो लाख 69 हजार 651 उपभोक्ताओं की तरफ देनदारी बाकी है। इस श्रेणी के उपभोक्ताओं की तरफ 159.26 करोड़ मूल बकाया तो 30.81 करोड़ सरचार्ज मिलाकर यह राशि 190.08 करोड़ तक पहुंच रही है। इसी प्रकार हरियाणा में 54 हजार 377 औद्योगिक उपभोक्ताओं की तरफ 575.12 करोड़ मूल बकाया राशि के साथ 283.61 करोड़ रुपये सरचार्ज जुडऩे के बाद 858.73 करोड़ तक पहुंच गई है। उत्तर एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगमों द्वारा दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल 22 लाख 16 हजार 506 उपभोक्ताओं की तरफ 4785.4 करोड़ रुपये मूल राशि पर 1738.57 करोड़ रुपये सरचार्ज लगने के बाद 6523.98 करोड़ तक पहुंच गई है

जनस्वास्थ्य विभाग का है सर्वाधिक बकाया

एक तरफ जहां हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की तरफ करोड़ों रुपये बकाया खड़े हैं वहीं दूसरी तरफ सरकारी विभाग भी बिजली निगमों को चूना लगाने में पीछे नहीं हैं। बकाया राशि को लेकर भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक बिजली निगमों का सिंचाई विभाग की तरफ सरचार्ज समेत 65.30 करोड़ रुपये, स्थानीय निकाय विभाग का स्ट्रीट लाइटों के रूप में 183.16 करोड़, पंचायत विभाग की तरफ 40.06 करोड़, जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ 207.84 तथा अन्य सरकारी विभागों की तरफ 128.19 करोड़ बकाया खड़ा है। बिजली निगमों के अनुसार सरकारी तथा गैरसकारी 22 लाख 40 हजार 985 उपभोक्ताओं की तरफ सरचार्ज समेत 7148.52 करोड़ रुपये बकाया हैं।

बिजली डिफॉल्टर्स उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली सरचार्ज माफी योजना शुरू की गई है। जिसके तहत ऐसे उपभोक्ता अपनी बकाया मूल राशि का भुगतान एकमुश्त या तीन किस्तों में कर सकते हैं। यह योजना घरेलू, सरकारी, कृषि और अन्य डिफॉल्ट बिजली उपभोक्ताओं पर लागू होगी, जो 31 दिसंबर 2021 को और उसके बाद भी डिफॉल्टर चल रहे हैं। इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं के बिल विवाद के मामले किसी भी न्यायिक फोरम में चल रहे हैं, यदि वे मामला वापिस ले लेते हैं तो वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल तीन महीने की अवधि के लिए लागू होगी।
चौधरी रणजीत सिंह, बिजली मंत्री हरियाणा।